उत्तराखंड,धामी सरकार का तीसरा राहत पैकेज, 118 करोड़ होंगे खर्च

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हरिद्वार,मुख्यंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ने लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है. कोरोना काल में प्रभावित होने के कारण सरकार ने 118 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का राहत पैकेज जारी किया है. इसका सात लाख 54 हजार 984 को लाभ मिलेगा. कोरोना संकट के चलते प्रदेशभर में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों को भी उनके कृषि समेत अन्य उत्पादों की बिक्री न होने के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है.पिछले करीब डेढ़ माह के कार्यकाल में धामी सरकार का यह तीसरा राहत पैकेज है। इससे पूर्व वह पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए 206 करोड़ का और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र के कोविड वारियर्स के लिए 200 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा कर चुके हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है. राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका काफी योगदान रहा है. कोविड महामारी के दृष्टिगत इनके क्रियाकलापों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इन स्वयं सहायता समूहों में मुख्यतः राज्य की महिलाएं कार्य करती हैं, जो कि पहाड़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. कोविड महामारी के कारण इन महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इन्हें राहत देने के लिए इस पैकेज का निर्णय लिया गया है.मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पैकेज के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आई.एल.एस.पी. के अन्तर्गत गठित 30,365 समूहों को उनके द्वारा लिए ऋण पर 24.82 करोड़ रूपये की ब्याज प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी.उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित 159 सी.एल.एफ. को प्रति सी.एल.एफ. 5.00 लाख रूपये का एक मुश्त अनुदान दिया जायेगा. जिसकी अनुमानित लागत रू0 7.95 करोड़ होगी. उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं आई.एल.एस.पी. के अन्तर्गत गठित सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबन हेतु 06 माह के लिये आर्थिक सहायता भी प्रदान की जायेगी. जिसमें कुल 42989 समूहों को 2000 रूपये प्रतिमाह की दर से कुल 51.59 करोड़ रूपये की सहायता दी जाएगी.मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लाभार्थियों को 5 हजार रूपए प्रतिमाह की दर से 6 माह के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज प्रतिपूर्ति दी जाएगी. इस पर कुल लागत 9 करोड़ रूपए आएगी. मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के ऋण खाता धारकों को 06 माह के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध कराई जायेगी. इसकी अनुमानित लागत एक करोड़ रूपये है.

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