उत्तराखंड-:आज बुधबार को शाम चार बजे से शुरू हुई बैठक शाम 6:30बजे समाप्त हुई जिसमे 21प्रस्तावो मे से 20पर मोहर लगी है उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे निकायों को बड़ी राहत देते हुए आगामी दस सालो तक हाउस टेक्स नहीं लिए जाने का फैसला लिया गया है इसमें ऐसे इलाके शामिल है जिनको नए वार्ड के रूप में निकायों को शामिल किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार की राज्य मंत्रीमंडल बैठक बुधवार को सचिवालय में शुरू हुई जिसमे 20 प्रस्ताव बैठक में लाए गए उनपर मोहर लगाकर सरकार ने फैसला लिया है जन सेवा केन्द्रो पर 27 पदों के लिए निकायों पर फैसला लिया गया है नगर निकाय में शामिल नए इलाको में आगामी दस सालो तक कोई भी हाउस टेक्स नहीं लिया जायेगा इसका लाभ उत्तराखंड के हज़ारो परिवारों को मिलेगा पंतनगर एयरपोर्ट के लिए 1072 एकड़ जमीन सरकार नीशुल्क लेगी इसके आलावा कई जनहित के फैसले भी लिए गए है।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपार्ट 2018 -19 को सदन की पटल पर लगी मुहर।
आडीपीएल में विधुत विभाग की 257 करोड़ 61 लाख की बिल राशि पर लिया गया फैसला, 46 करोड़ राशि आडीपीएल से ली जाएगी,211 करोड़ बुक एडजस्टमेंट पर बनी सहमति।
शहरी निकायों में जन सुविधाओं को ऑनलाइन किया जाने के लिए 27 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई
देहरादून में नए निकायों में शामिल किए गए क्षेत्रों में भवन कर को छूट दी गयी। 40 निकायों में राहत दी गई है। बता दें कि इन निकायों से 10 साल तक हाउस टैक्स नहीं लिया जाएगा। व्यावसायिक भवनों पर फैसला लागू होगा।
ट्रेड लाइसेंस में रियायत दी गयी।
चार धाम के लिए वाहनो कें ग्रीन कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन बनाने पर मुहर, 10 सीटर से नीचे वाहनो के ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बन सकेंगे।
अति संवेदनशील सूचना संरचना 2020 नियमावली को मिली मंजूरी
कोविड 19 को लेकर महामारी को नियंत्रण पाने के लिए 100 शासनादेश किए गए सरकार के द्वारा जारी ,कैबिनेट के समक्ष जानकारी रखी गयी।
30 करोड़ 61 लाख 68 हजार की धन राशि एससी छात्रवृति छात्रों के लिए जारी की गई।
उत्तराखंड के प्रति ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने को कैबिनेट ने मुहर लगाई।
उत्तराखंड खंडसारी नीति को अगले साल तक के लिए भी लागू किया गया।
उत्तराखंड उद्यान खाद्य प्रसंस्करण नियमावली 2020 को मंजूरी मिली।
उत्तराखंड में बनेंगे मधु गांव, हर ब्लॉक के न्यापंचायत के एक में मधु गांव बनेंगे।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर बड़े फैसले, नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने किया अंगीकरण, शिक्षा नीति को लागू करने के लिए दो कमेटियां बनी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेरिंग कमेटी बनी। विद्यालयी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में भी टास्क फोर्स बने। टास्क फोर्स में उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष होंगे।
मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत 5100 महिलाओं के लिए नई योजना, सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा व्यापार स्थल, 40% खर्च देगी सरकार 60% खर्च लाभार्थी को करना होगा वहन