हरिद्वार,पुष्कर सिंह धामी सरकार सशक्त एवं विकसित उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर आकार देने को गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी यानी ज्ञान (जीवाइएएन) के चार प्रमुख स्तंभ के साथ ही नमो यानी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से प्रदेश के विकास के लिए दिए गए मंत्र के आधार पर आगे बढ़ना जारी रखेगी।

विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ की राशि का बजट प्रस्तुत किया। पहली बार राज्य के बजट ने एक लाख करोड़ की राशि पार की है।

वित्त मंंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया। कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसरित हैं। बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है। उत्तराखंड अनेक कार्यों का साक्षी रहा है। हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं।

बजट में कोई भी राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। बजट में 59954.65 करोड़ राजस्व व्यय है। इसमें 41220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। 12604492 का रजकोषीय घाट होने का अनुमान है जो जीडीपी का 2.94 प्रतिशत है। यह एफआरबीएम एक्ट की सीमा के भीतर है।

ग्रामीण रोजगार के तहत मत्स्य विभाग की प्राउड प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़ UIIDB को हरिद्वार ऋषिकेश विकास की परामर्शी सेवा के लिए 168.33 करोड़स्टार्टअप वेंचर के लिए 20 करोड़प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना शारदा कॉरिडोर के लिए 10 करोड़स्मार्ट सिटी के अंर्तगत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6.5 करोड़होमगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड के लिए 1 करोड़रेशम फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड के लिए 5 करोड़समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़ दिए गएस्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन के लिए 125 करोड़पेयजल और सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली भुगतान के लिए 490 करोड़पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से संबंधित मुख्य ब्यूरो के उत्साहवर्जन के लिए 10 लाखभारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918.92 करोड़प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 207.18 करोड़प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 54.12 करोड़राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों को निशुल्क यात्रा सुविधा देने के लिए के 40 करोड़निर्धन परिवार को रसोई गैस पर अनुदान देने के लिए 55 करोड़ पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2 करोड़राशन कार्ड धारकों को सस्ते दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 178.83 करोड़9 वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की निशुल्क पुस्तकों के लिए 59.41 करोड़ कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के निशुल्क जूते और बैग की व्यवस्था के लिए 23 करोड़ साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 26.64 करोड़ उदीयमान खिलाड़ियों के छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ खेल महाकुंभ के लिए 15 करोड़ रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के लिए 20 करोड़ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21.60 करोड़ हाउस ऑफ़ हिमालय के लिए 15 करोड़ एप्पल मिशन योजना के लिए 35 करोड़ नंदा गौरा योजना के लिए 157.84 करोड़ कैंप योजना के लिए 395 करोड़

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़।
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 08 करोड़ मिलेंगे।
पूंजीगत मद में लोनिवि को 1268.70 करोड़।
पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़।
नागरिक उड्डयन विभाग को 36.88 करोड़।
बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ मिलेंगे।
लोनिवि में सड़क अनुरक्षण के लिए 900 करोड़

पूंजीगत कार्यों के विकास के लिए 100 करोड़।
टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़।
मानसखंड योजना के विकास के लिए 25 करोड़।
वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़।
नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़।
चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़

220 किमी नई सड़कें बनेंगी।
1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
1550 किमी मार्ग नवीनीकरण
1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य और 37 पुल बनाने का लक्ष्य है।

सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण।
स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल।
स्थिति-स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण।

महत्वपूर्ण योजना / प्रावधान
कैम्पा योजना के लिए 395 करोड़।
जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़।
स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण (सारा) के अन्तर्गत 125 करोड़।
सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़
निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55.00 करोड़
पर्यावरण मित्र बीमा के लिए 2.00 करोड़