हरिद्वार उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पुष्कर धामी सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है. इस कमेटी में पांच लोग शामिल हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला लिया था. उत्तराखंड यूसीसी पर काम करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.
इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में की गई है। इसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, मनु गौर और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को भी शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक किए कमेटी जल्द ही ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति के गठन पर 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था और चुनाव के बाद पहली मंत्री मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया था कि हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लाएंगे। उन्होंने कहा कि अब कमेटी जल्द ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसे लागू करेंगे।
चेयरमैन : रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट की सेवा निवृत जज
सदस्य : प्रमोद कोहली, दिल्ली हाई कोर्ट के सेवा निवृत जज
सदस्य : शत्रुघ्न सिंह, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड
सदस्य : मनु गौड़, अध्यक्ष टेक्स पेयर एसोसिएशन भारत
सदस्य : सुरेख डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय देहरादून
