हरिद्वार, उत्तराखंड में बाहर से आने वाले वाहनों से अब ग्रीन सेस का भुगतान किया जायेगा यह सेस व्यावसायिक और निजी, दोनों ही प्रकार के वाहनों से लिया जाएगा। राज्य में इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। यह सेस 30 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति वाहन प्रस्तावित किया गया है।केवल दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर को इससे छूट रहेगी।परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया, ग्रीनसेस वसूली का प्रस्ताव तैयार हो चुका है।
मिलि जानकारी अनुसार परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया, ग्रीनसेस वसूली का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। इसके तहत न केवल व्यावसायिक, बल्कि बाहरी राज्यों से उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने वाले हर निजी वाहन से भी सेस वसूला जाएगा। यह राशि 30 से 60 रुपये होगी, जो एक बार वाहन के प्रवेश करने पर फास्टैग खाते से कटेगी।
यह कटौती 24 घंटे के लिए वैध होगी। यानी 24 घंटे के बाद राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहन को दोबारा यह राशि देनी होगी। जो वाहन स्वामी ग्रीनसेस नहीं देंगे, उनके वाहनों पर एएनपीआर कैमरों की मदद से कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने विधानसभा स्थित कार्यालय में परिवहन विभाग व परिवहन निगम की समीक्षा की। समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कर ढांचे का सरलीकरण करने के लिए एंट्री टैक्स के स्थान पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी है। विभाग ने क्योंकि अब चेकपोस्ट समाप्त कर दी हैं, इसलिए सेस आनलाइन लिया जाएगा। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
राज्य में प्रतिदिन अथवा अधिकांश आने वाले के लिए त्रैमासिक व वार्षिक शुल्क देने का भी प्रविधान रखा जाएगा, जिसमें कुछ छूट की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रा के मद्देनजर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम रोहित मीणा, महाप्रबंधक दीपक जैन और संयुक्त आयुक्त एसके सिंह समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री ने बताया, परिवहन विभाग अबकी पर्यटन विभाग के साथ मिलकर चारधाम यात्रा के लिए 20 हजार ग्रीन कार्ड और 60 हजार ट्रिप कार्ड बनाएगा। यात्रा को सुगम बनाने के लिए जहां रोडवेज की 100 बसें संचालित की जाएंगी, वहीं निजी क्षेत्र व अन्य राज्यों की मदद से भी 350 वाहनों का इंतजाम किया जाएगा। रोडवेज के लिए अलग से स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ड्राइवर, कंडक्टर के आराम के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। परिवहन निगम की 100 सीएनजी बसों की खरीद इसी माह होगी। केंद्र से जो 33 करोड़ की रकम मिली है, उसमें से 20 करोड़ बस खरीद में इस्तेमाल होगा, बाकी रकम से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 200 प्राइवेट ई-वाहनों को भी अनुबंधित करने की योजना है।
मंत्री ने बताया, रोडवेज के बेड़े में वर्तमान में 991 बसें हैं, जिनमें से 450 बसें अगले साल बाहर हो जाएंगी। बीएस-6 इन बसों का इंतजाम किया जा रहा है। पहाड़ के लिए अलग से 28 से 32 सीट क्षमता की बसें लाई जा रही हैं।
परिवहन मंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाइल वैन से वाहनों की जांच का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, जिसे जल्द अनुमति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने टनकपुर बस स्टेशन के लिए 33 करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिए हैं। यहां यात्रियों को लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
बैठक में सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम रोहित मीणा, महाप्रबंधक दीपक जैन और संयुक्त आयुक्त एसके सिंह समेत विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
