हरिद्वार,गैरसैंण के भराड़ीसैंणमें उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र शुरू होते ही विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं ने आपदा और कानून को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्षी नेताओं ने वेल में आकर सचिव की मेज पलट दिया और माइक तोड़ दिया। हंगामे के बीच सदन के पटल पर आठ विधेयक पेश किए गए। बार-बार विपक्षी नेताओं के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी।
मंगलवार को विधानसभा का मानसून सत्र सुबह 11 बजे वंदेमातरम के साथ शुरू हुआ। नेता सदन पुष्कर सिंह धामी सदन में मौजूद थे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने नियम-310 के तहत पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, नैनीताल जिला पंचायत चुनाव का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है।इस पर कांग्रेस विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विपक्षी विधायकों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया लेकिन वह नहीं माने। विपक्ष की नारेबाजी व शोरगुल से विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11.20 बजे तक के लिए स्थगित कर दी लेकिन कांग्रेस के विधायक वेल में बैठ गए। इसके बाद 10-10 मिनट के लिए चार बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे से प्रश्न काल नहीं हो पाया। 12.20 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह के निधन पर शोक प्रस्ताव के दौरान विपक्ष शांत रहा। पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने श्रद्धांजलि दी।
वहीं, शाम को सीएम धामी ने हंगामे के बीच ही 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। इसके साथ ही नौ विधेयक भी पेश हुए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
ये नौ विधेयक सदन पटल पर रखे गए
- उत्तराखंड विनियोग 2025-26 का अनुपूरक विधेयक 2025
- उत्तराखंड उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक 2025
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025
- समान नागरिक संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025
- उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025