.हरिद्वार, सीएम तिर्वेंद्र रावत ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण-गैरसैंण में आज गुरुवार को प्रदेश सरकार की ओर से 57 हजार 400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। सैकड़ों लघु उद्योगों पर लॉकडाउन का जख्म अभी तक बरकरार है। करीब-करीब बंदी की कगार पर पहुंच चुके इन उद्योगों और इनमें काम करने वालों को प्रदेश के बजट से मरहम की दरकार है। त्रिवेंद्र सरकार का ये पांचवां बजट है। इससे पहले आज सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट रखी गई। मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण कमिश्नरी बनाने का ऐलान किया है.

मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून मसूरी रोपवे के लिए निजी निवेशक का चयन किया गया है यह रोपवे विश्व के सबसे लंबे 5 रोपवे में से एक होगा, मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स की स्थापना के लिए राज्य में 11 जगहों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रेक के निर्माण का निर्णय लिया गया है., मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ‘नन्दा गौरा योजनान्तर्गत’ आय-व्ययक में 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्‍य की महिलाओं को पति की संपत्ति में सहभागीदार बनाया गया है, जिससे वह खुद का काम करने के लिए बैंक से आसानी से लोन ले सकती हैं,

मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्‍य में साइंस सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु 23 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है., मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बजट में समाज में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत न्यायवाद के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता हेतु 3 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, जल जीवन मिशन (शहरी) के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 30 करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है. सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नलकूपों, नहरों, झीलों तथा बांधों के रखरखाव हेतु 118 करोड़ और नलकूपों एवं नहरों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.,

उत्तराखंड बजट 2021-22 : मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया 57 हजार 432 करोड़ रुपये का बजट, मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु 18 करोड़ रुपये और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1154 करोड़ 62 लाख का प्रावधान किया गया है., मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, उत्तराखंड में सड़क निर्माण हेतु ग्रीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है. इसके अलावा सभी निविदाएं ई-टेंडरिंग और समस्त भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किए जा रहा है.

मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, भाजपा सरकार के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग के द्वारा राज्य वित्त पोषित पूंजीगत योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश में 2 हजार 671 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का नव निर्माण, 2 हजार 975 किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का पुनः निर्माण और 243 सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना (हाउसिंग फॉर ऑल), स्वच्छ भारत मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनयूएलएम), नगरीय अवस्थापना का सुदृढीकरण, जल जीवन मिशन (शहरी) एवं स्मार्ट सिटी आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आय-व्ययक में 695 करोड़ 16 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है.

मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी सरकार ने औद्योगिक विकास, श्रम, कौशल विकास आदि विभागों के तत्वावधान में आवश्यक कार्यक्रमों को संचालित किया है.