आम आदमी पार्टी द्वारा एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। जिसमें राज्य गठन के बाद 22 वर्षों में हुई सभी भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को प्रेषित किया गया। पार्टी की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भण्डारी ने कहा की यूके एसएससी पेपर लीक घोटाले में अब तक हुई 31से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं उसके तार उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं एसटीएफ जांच में बड़े-बड़े शिक्षा माफियाओं और सत्ता में बैठे बड़े-बड़े नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं आम आदमी पार्टी एसटीएफ द्वारा अब तक की गई जांच से पूरी तरह संतुष्ट है परंतु एसटीएफ के सीमित अधिकार होने से इसकी जांच बड़े-बड़े नेताओं तक नहीं पहुंच पाएगी इसके लिए सीबीआई जांच की मांग की गई है। महानगर अध्यक्ष अनिल सती ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में मंत्रियों द्वारा बेक डोर एंट्री के जरिये कैबिनेट मंत्रियों द्वारा अपने ओ एस डी/पीआरओ और रिस्तेदारों की भर्ती कर दी गयी जी की प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ विश्वासघात करने का काम सत्ता पर बैठी दोनों ही पार्टियों ने किया है । मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेन्स की बात करते है तो फिर उन्हें सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों है। विधानसभा अध्यक्ष ग्रामीण संजू नारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री 2012 के बाद कि जांच की बात कर रहे जबकि पूर्व में 3 बार भाजपा की सरकार रही है । आम आदमी पार्टी राज्य गठन के बाद हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग करती है।
उपाद्यक्ष मयंक गुप्ता , किरन कुमार दुबे , पवन बर्मन और जिला सचिव अजय मुखिया ने कहा कि डबल इंजन सरकार में 2 करोड युवाओ को रोजगार देने की बात कही थी परंतु उनके रोजगार पर ढाका डालने का काम भाजपा और कांग्रेस ने किया है। ज्ञापन देने वालो में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भण्डारी, महानगर अध्यक्ष अनिल सती, विधानसभा अध्यक्ष ग्रामीण संजू नारंग, उपाद्यक्ष मयंक गुप्ता , किरन कुमार दुबे, जिला सचिव अजय मुखिया , युवा मोर्चा उपाद्यक्ष पवन बर्मन, प्रदेश उपाद्यक्ष उद्योगिक विंग अंशुल शर्मा, कार्यालय प्रभारी संजय गौतम, विशाल शर्मा, शुभम सैनी मौजूद रहे।
