हरिद्वार,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में आज गुरुवार शाम कई अहम फैसले लिए गए है। बैठक में राज्य कार्मिकों को दीपावली के मौके पर बोनस का तोहफा दिया है। सरकार प्रदेश के 1 लाख 60 हजार कर्मचारियों को सरकार बोनस देगी।वहीं, कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाने पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस को बेहद ही कम कर दिया गया है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने NHI DCL को उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था के रूप में इंपेनल करने पर मुहर लगाई है। साथ ही प्रदेश में खनन नीति में संशोधन और खनिज भंडारण के नियम बदलने पर ही सहमति जताई है।

उत्तराखंड में रिवर ट्रेनिंग नीति 2021 में संशोधन होगा, जिसके तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्रों का चिन्हिकरण होगा। हर वर्ष 19 नवंबर तक रिवर टर्निंग का काम होगा। 30 जून बारिश से पहले मलबा और सिल्ट हटाने का काम होगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने स्टोन क्रशर नीति में भी संसोधन कर दिया है। अब हरिद्वार में गंगा नदी से क्रशर की दूरी को कम किया जाएगा। कैबिनेट ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित करने पर मुहर लगाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य पोषण योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली है।

कैबिनेट ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में संसोशन की मंजूरी देते हुए सब्सिडी को 50% बढ़ाने पर सहमति जताई है। बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई।

छात्रों को दी जाने वाले टैबलेट में रैम 3 GB से घटाकर 2 GB किया गया है। समूह ख की 6 शाखाओं में पदोन्नति की अनियमितता को देखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। सरकारी संस्थाओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हुई।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार देहरादून सचिवालय में विश्वकर्मा भवन के वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली में शाम 5 बजे से हुई बैठक में सुबोध उनियाल, बंसीधर भगत, बिशन चुफाल, रेखा आर्य, यतीश्वरानंद, गणेष जोशी, धन सिंह रावत के आने के बाद कैबिनेट का कोरम पूरा होने पर बैठक शुरू कर दी गयी तो वहीं बैठक में हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, अरविंद पांडे देर से पहुंचे। कैबिनेट बैठक में लिए गए सभी फैसलों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया को दी।

सरकारी मेडिकल कॉलेज में बांड पर 50 हजार फीस और बिना बांड की फीस 4 लाख से घटाकर 1 लाख 45 फीस बाकी छात्रों के लिए किया गया।
स्वस्थ विभागों की योजनाओ में राहत दी गयी है। अटल आयुष्मान योजना सहित कई योजना में राहत।
रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में राहत।
सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कर्मचारियों को दिया गया बोनस दिया गया।
-पहाड़ो में खनन रिटेल भण्डारण में बदलाव पहाड़ी इलाको में 250 मीटर की अनिवार्यता को नदी से दूरी 50 मीटर कर दिया गया है , भंडारण की अनुमति DM ही देंगे।
आपदा प्रभावित इलाकों में होगा चिन्हीकरण रिवर ट्रेजिंग को लेकर नए नियम बनाये गए।
अवैध खनन को लेकर भी नियमावली में भी संशोधन। धामी कैबिनेट ने NHI DCL को उत्तराखंड में कार्यदायी संस्था के रूप में इंपेनल करने पर मुहर लगाई है। साथ ही प्रदेश में खनन नीति में संशोधन और खनिज भंडारण के नियम बदलने पर ही सहमति जताई है।
उत्तराखंड में रिवर ट्रेनिंग नीति 2021 में संशोधन होगा। जिसके तहत आपदा प्रवाहित क्षेत्रों का चिन्हिकरण होगा। हर वर्ष 19 नवंबर तक रिवर टर्निंग का काम होगा। 30 जून बारिश से पहले मलबा और सिल्ट हटाने का काम होगा।
कैबिनेट ने वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में संसोशन की मंजूरी देते हुए सब्सिडी को 50% बढ़ाने पर सहमति जताई है। बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर की सेवा नियमावली प्रख्यापित की गई।