हरिद्वार,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है. इस बैठक के दौरान बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. दरअसल, उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है, जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है. साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किये जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.
राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर धामी सरकार अहम प्रस्ताव लाई है। सचिव परिवहन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके तहत पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित होने का प्रस्ताव शामिल है, जिससे पहाड़ों में वाहनों की जांच आसान हो सके। इनमें से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति और 50 प्रतिशत l सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
निर्वाचन विभाग के ढांचा पुनर्गठन को मंजूरी।
-पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी। 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार की। भत्ता भी 2500 के बजाय 3000 प्रतिवर्ष किया गया।
-विधायकों का सत्र के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रति किलोमीटर भी बढ़ाया गया। करीब चार रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई।
-विकास कार्यों में आने वाली अड़चनों को लेकर इस बार विधानसभा में एक घंटे की विशेष चर्चा होगी।
वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन पंचायत को 30-30 हजार रुपए देने पर भी केबिनेट निर्णय लिया है। इसका ड्राफ्ट भी केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग को भी निशुल्क भूमि दिए जाने पर कैबिनेट ने अनुमति दी है। खुरपिया फार्म में सिडकुल की भूमि को आवासीय घोषित किया गया। जबकि राज्य निर्वाचन आयोग के ढांचे में भी बदलाव किया गया है। पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे को भी मंजूरी दी गई और प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा।
