हरिद्वार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा ‘राज्य खनन तत्परता सूचकांक योजना’ के अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य को श्रेणी-सी में देश में दूसरा स्थान प्राप्त है, और उसे 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।

केंद्रीय खनन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में भेजे गए एक पत्र के अनुसार, राज्य स्तर पर खनन क्षेत्र में सुधारों को प्रोत्सहित करने के उद्देश्य से शुरू की गयी एक प्रमुख पहल एसएमआरआई को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ‘राज्यों को पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना’ (एसएएससीआई) 2025-26 का अंग बना दिया गया है।एक सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस योजना के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें से 900 करोड़ रुपये एसएमआरआई रैंकिंग के अनुसार श्रेणी ए, बी और सी के प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों हेतु आरक्षित हैं और प्रत्येक राज्य को 100 करोड़ रुपये प्राप्त करने की पात्रता होगी।राज्यों की निष्पक्ष एवं तुलनात्मक समीक्षा हेतु उन्हें उनकी खनिज संपदा के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, श्रेणी-ए में खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, श्रेणी-बी में मध्यम खनिज संसाधनों वाले राज्य तथा श्रेणी-सी में सीमित खनिज संसाधनों वाले राज्यों को रखा गया है।उत्तराखंड को श्रेणी सी में दूसरा स्थान मिला है और इस प्रदर्शन के सापेक्ष उसे केंद्र से 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के राजस्व में खनन का अहम योगदान है और प्रदेश सरकार पर्यावरण के अनुकूल और वैधानिक तरीके से खनन पर जोर दे रही है।धामी ने कहा, ” हमने लगातार अवैध खनन पर लगाम कसने के साथ ही, कर चोरी पर भी सख्ती की है। केंद्र सरकार की खनन रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन इसका नतीजा है।”