हरिद्वार, उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया। सरकार ने कुल 5720.78 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। केंद्र पोषित योजनाओं के लिए 3178.87 करोड़ और बाह्य सहायतित योजनाओं के लिए 56 करोड़ का प्रावधान किया गया
बुधवार को अनुपूरक अनुदान मांगों को सरकार पारित करेगी। बजट में स्वरोजगार, कोविड की तैयारी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, हर घर नल, केंद्र पोषित व और कल्याणकारी योजनाओं पर खास जोर दिया गया। इसके अलावा समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया।
नंदा गौरा देवी कन्या धन योजना से वंचित प्रदेश की 33 हजार बेटियों को सरकार उनका हक देगी। मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान जब केदारनाथ विधायक ने यह सवाल उठाया तो मंत्री रेखा आर्य और इसके बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की।
मंगलवार को भोजनावकाश के बाद नियम-58 के तहत केदारनाथ विधायक ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नंदा देवी कन्या धन योजना और गौरा देवी कन्या धन योजना के एकीकरण के बाद वर्ष 2015-16 की 12090 और वर्ष 2016-17 की 16546 बेटियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। कोई भी विधायक जब क्षेत्र में जाता है तो सबसे ज्यादा बेटियों के अभिभावक यह सवाल पूछते हैं। उन्होंने कहा कि इन बेटियों के अभिभावकों के लिए आय की सीमा भी बढ़ाकर 72 हजार रुपये की गई थी, लेकिन इन्हें उनका हक न मिलना बेहद शर्म की बात है।
लैंसडोन विधायक दिलीप सिंह रावत ने भी विधायक मनोज रावत की हां में हां मिलाई। सरकार दबाव में आ गई। इसके बाद विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि करीब 49 करोड़ रुपये का बजट इन बालिकाओं को दिया जाएगा। लिहाजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर सहमति भी दे दी है। हम सभी बेटियों को उनका हक देंगे।
इसके बाद सदन के नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह सदन में ही यह घोषणा कर रहे हैं कि इन बालिकाओं को योजना का लाभ देने के लिए पूरा बजट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी 33 हजार 216 बेटियों को नंदा-गौरा कन्याधन योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह दुख की बात है कि इन बेटियों को लाभ नहीं मिल पाया है।
. वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट के अन्तर्गत कुल बजट घनराशि 5720.78 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें राजस्व व्यय के अन्तर्गत 2990.53 करोड़ व पूंजीगत व्यय केअन्तर्गत 2730.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केन्द्र पोधित योजनाओं में 3178.87 करोडएवं पाहय सहायतित परियोजनाओं हेतु 56 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 570 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कुल 449 करोड, जल जीवन मिशन योजना हेतु कुल 60 401 करोड़, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तनमिशन हेतु 137.29 करोड़, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु 70.01 करोड, स्वच्छ भारत मिशनहेतु करोड़, रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा प्रशासकीय महाविद्यालयों कोभवन निर्माण हेतु 20 करोड़, समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु 214.57 करोड़ का प्रावधानकिया गया है।
- कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता हेतु 600 करोड़ का प्रावधान किया गयाहै।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। हेतु 16.51करोड, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना हेतु 8.34 करोड, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु 7.85करोड़, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले मानदेय हेतु 33 करोड़ एवं पार्ट टाईम दाईयो द्यको अतिरिक्त मानदेय हेतु 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु कुल 203 करोड़ का प्रावधान किया गयाहै।
- प्रदेश के मार्गाे/पुलियों के अनुरक्षण कार्य हेतु 55 करोड़, नदी सुरक्षा कार्यों के संपादन हेतु-60-30 करोड, नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण हेतु 0 25 करोड, स्मार्ट सिटीयोजना हेतु 60 करोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भूमि अधिग्रहण/एनपीवी का भुगतानहेतु रू0 93 करोड़ एवं केन्द्रीया सडक निधि मद में 200 क्रपोस का प्रावधान किया गया है।
- श्री केदार नाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट के अन्तर्गत श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यआदि हेतु 15 करोड़, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रयलिए 15 करोड़ एवं सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण हेतु रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 5 करोड़, विद्यालयों एवंछात्रावासों का निर्माण हेतु 10 करोड एवं केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय के लिए 5 करोड, कोटद्वार मेडिकलकालेज की स्थापना हेतु 20 करोड़ तथा ‘अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के अन्तर्गत 13 करोड काप्रावधान किया गया है।
- पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु 42 करोड़ का प्रावधान कियागया है।
- मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु 62.53 करोड़ एवं वर्क फोर्स डेवलपमेंट फारमाडल इकोनोमी के लिये रू0 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- कैम्पा योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ एवं उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना हेतुरू0 30 करोड़, उद्यान बीमा योजना हेतु 28.56 करोड़, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं चांस मिशन हेतु 9.42 करोड एवं राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन/ कृषि उन्नति योजनाएं हेतु 8.5करोड का प्रावधान किया गया है।
सदन में आज
– सात विधेयक सदन में प्रस्तुत
– 15 याचिकाएं की गई पेश
– राजभवन की मंजूरी के बाद 10 विधेयक बने कानून
– उत्तराखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (कैंपा) की ऑडिट रिपेार्ट
ये विधेयक हुए आज पेश
1 :- आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
2 :- डीआइटी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक
3 :- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक*
4 :- हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
5:- उत्तराखंड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक
6 :- उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रविधान (संशोधन) विधेयक*
7 :- उत्तराखंड विनियोग (2021-22 का अनुपूरक) विधेयक
