हरिद्वार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सिसोदिया को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से दो झटके मिले. पहला तो कोर्ट ने ईडी की सिसोदिया की रिमांड वाली मांग को मान लिया है. कोर्ट 7 दिन की रिमांड मंजूर कर ली. दूसरा कोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के मामले में बेल याचिका पर सुनवाई 21 मार्च तक के लिए टाल दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एवेन्यू कोर्ट में 57 पेज की रिमांड कॉपी जमाकर सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी.

मिली जानकारी अनुसार आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने-सामने आए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ‘इनका एक ही मकसद है- मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नये फर्जी मामले बनाकर। जनता देख रही है। जनता जवाब देगी’। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक पुरानी कहावत चरितार्थ हो आई है, आप जो बोते हैं, वो ही काटते हैं।

ईडी पिछले साल अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रही है। ईडी अब तक इस मामले में दस लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी साल जनवरी में, एजेंसी ने एक पूरक चार्जशीट दायर की और दावा किया कि आप के शीर्ष नेताओं ने खुद के लिए अवैध धन जुटाने के उद्देश्य से आबकारी नीति बनाई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसी से छह फीसदी रिश्वत प्राप्त करने के लिए 12 फीसदी मार्जिन तय करने की थी।
ईडी ने अपनी चार्जशीट में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को साजिश का सरगना और मुख्य लाभार्थियों में से एक बताया था। इसमें महेन्द्रू, विजय नायर, पी. सरथ चंद्र रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा और 11 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया।