हरिद्वार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। पहले भाषण की शुरुआत करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है। पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा – भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा – अकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा – मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा – नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ – न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। संसद में आज का सत्र शुरू होते ही वित्त मंत्री ने बजट भाषण शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। अभी तक 8 करोड़ लोगों को यह मदद दी गई है। बजट पेश करने के दौरान सेंसेक्स 2300 अंक उछला है। सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। कृषि ऋण के लिए सरकार ने बजट बढ़ाकर 16 लाख 50 हजार करोड़ कर दिया है। किसानों को डेढ गुना एमएसपी दी गई है। अगले वित्तीय वर्ष तक 8500 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 11000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का कार्य भी पूरा किया जाएगा। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेदर और सिल्क के उत्पाद सस्ते होंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान दर्शाता है, कि पीएम मोदी की अगुआई में सरकार लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील है। आदिवासी इलाकों में बच्चों के लिए 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। आदिवासी बच्चों को सुविधाएं दी जाएंगी। 75 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। कस्टम ड्यूटी एक अक्टूबर से नई लागू की जाएगी। डिजिटल लेनदेन में और छूट प्रदान किया जाएगा। वेतनभोगियों को बजट में कोई राहत नहीं मिली है। तांबे के सामन सस्ते होंगे। नाॅइलेन के सामान सस्ते होंगे। ऑटो पार्ट्स महंगा होगा। मोबाइल फोन, चार्जर महंगा होगा। लोहा और इस्पात महंगा होगा। सोना-चांदी सस्ता होगा। 15 हजार नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। पेट्रोल पर 2.50 रुपये जबकि डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगाया गया है। बैंक डूबा तो अब 5 लाख रुपये तक की रकम सुरक्षित रहेगी। अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी। एयर इंडिया बिकेगा। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना लागू होगी।
सीतारमण ने कहा कि कृषि सेवाओं को भारी मात्रा में निवेश की जरूरत है, और उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा कराया है। उन्होंने कहा, ‘जो कुछ भी हम करते हैं, वह बजट में दिखता है, जो कुछ भी सरकार करती है वह देश के लिए होता है।’ वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब तबके का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। कृषि मंडियों में कामकाज में सुधार की जरूरत है, हम सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारा खास फोकस दलहन पर है। किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाए जाएंगे और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम होगा।
पानी की कमी की समस्या, 100 ऐसे जिलों के लिए व्यापक प्रयास किए जाएंगे।
अन्नदाता ऊर्जादाता भी है। पीएम कुसुम स्कीम से फायदा हुआ है। अब हम 20 लाख किसानों को सोलर पंप देंगे।
15 लाख किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंपसेट से जोड़ा जाएगा।अगर बंजर जमीन है तो सोलर पावर जेनरेशन यूनिट लगा सकते हैं, उसे ग्रिड को बेच भी सकते हैं।खाद के बैलेंस्ड इस्तेमाल पर जोर. अधिक केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की प्रवृत्ति घटेगी।162 मिलियन टन के भंडारण की क्षमता है। नाबार्ड इसे जीयोटैग करेगा. नए बनाए जाएंगे, ब्लॉक और ताल्लुक के स्तर पर बनेंगे, राज्य सरकार जमीन दे सकती है। एफसीआई अपनी जमीन पर भी बना सकती है।
