ग्रामपंचायत से राष्ट्रीय संसद तक सभी चुनावों में यूआईडी बेस्ड केवल ‘आनलाइन डिजिटल वोटिंग’ का ही प्रयोग किया जाए- अंकुर जी
डेमोक्रेसी को कैपिटलोक्रेसी सिद्ध होने से बचाया जाए-अंकुर जी
हरिद्वार। चुनावसुधार हेतु न्यायधर्मसभा के संस्थापक परम पूज्य श्री अरविंद अंकुर जी ने चुनाव आयुक्त को एकबार पुनः न्यायप्रस्ताव नंबर 47 को लागू करने के लिए निवेदन किया है।
न्यायधर्मसभा एक न्यायधर्मी राजनैतिक पार्टी होने के कारण न्यायसंगत चुनावसुधारों हेतु अपने न्यायप्रस्ताव क्रमांक.47 के अनुरुप पाँचों बिन्दुओं पर अतिशीघ्र ध्यान देते हुए आवश्यक चुनावसुधार सम्पन्न कराने की आवश्यकता है ताकि देशहित और जनहित पर पड़ रहे दुष्प्रभावों को अतिशीघ्र समाप्त किया जा सके।
- चुनाव में प्रतिभागियों के लिए निर्धारित जमानतराशि को तुरन्त समाप्त किया जाए एवं चुनावों में भागीदारों की भीड़नियन्त्रण हेतु पैसापरीक्षण के स्थान पर पात्रतापरीक्षण की व्यवस्था अपनायी जाए, ताकि देश को धनाढ्य नहीं, सुयोग्य नेतृत्व प्राप्त हो सके।
- चुनावप्रचार में वित्तीय व्यय का अनावश्यक भार प्रतिभागियों पर न डाला जाए। प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी चुनावप्रचार व्यय पर त्वरित रोक लगाकर डेमोक्रेसी को कैपिटलोक्रेसी सिद्ध होने से बचाया जाए। चुनावप्रचार हेतु सरकारी संचारमाध्यमों जैसे.
टीवी, इण्टरनेट, रेडियो, एसएमएस, ईमेल, न्यूजपेपर,न्यूजमैग्जीन्स आदि का ही प्रयोग किया जाए, ताकि धनबल से चुनावपरिणामों को प्रभावित न किया जा सके।
03. ग्रामपंचायत से राष्ट्रीय संसद तक सभी चुनावों में यूआईडी बेस्ड केवल ‘आनलाइन डिजिटल वोटिंग’ का ही प्रयोग किया जाए। इसके लिए एक ‘वोटिंग एप्प’ जारी किया जाए। सभी मतदाता पहचानपत्रों को UID से लिंकिंग अनिवार्य किया जाए, ताकि चुनावों को दोषमुक्त, अपराधमुक्त एवं पूर्णतः शुद्ध किया जा सके।
04. चुनावों में 100 प्रतिशत मतदान को अनिवार्य किया जाए, तथा वास्तविक बहुमत (50%+) आधारित परिणाम घोषित किए जाएँ।
- चुनावी घोषणापत्रों में पार्टियों/नेताओं द्वारा किए जाने वाले झूठे एवं अन्यायपूर्ण-पक्षपाती वादों को नियन्त्रित किया जाए, तथा केवल निष्पक्ष समुचित न्यायसंगत सर्वहितकारी चुनावी घोषणाओं/संकल्पोंध/वादों को ही अनुमति प्रदान करी जाए।
राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चन्द्रसेन शर्मा जी ने जानकारी दी कि प्रस्ताव नंबर 47 चुनाव सुधार हेतु अद्भुत प्रस्ताव है । देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ,सूचना-प्रसारण मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी को तथा देश के चौथे स्तंभ मीडिया को भी प्रस्ताव की कॉपी भेजी गयी है ।
यद्यपि न्यायधर्मसभा सन 2013 से ऑनलाइन डिजिटल वोटिंग सिस्टम को लागू कराने के लिए प्रयासरत है। न्यायधर्मसभा अपने प्रस्तावों से जनता को भी जागरूक कर रही है ।
