हरिद्वार,राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंची. इस दौरान उन्होंने छात्रों को उपाधियां और मेधावियों छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया. इसके बाद वो परमार्थ निकेतन पहुंचकर गंगा घाट पर गंगा आरती में शामिल हुई. जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून राजभवन जाएंगी. जिसे लेकर ऋषिकेश का ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है.दीक्षांत समारोह में 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक दिए जाएंगे। कुल 598 छात्र-छात्राओं को उपाधि वितरित की जाएगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि AIIMS ऋषिकेश के विद्यार्थियों में छात्राओं की कुल संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है।भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़े नीति निर्धारण से लेकर, tertiary healthcare जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी एक बहुत बड़े और अच्छे सामाजिक बदलाव की पहचान है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सहित, भारतीय परंपरा की उपचार पद्धतियों के लिए उत्तराखंड में अनेक लोकप्रिय स्वास्थ्य केंद्र सेवारत हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि किसी की जान बचाने से जो संतोष मिलता है, उसे केवल एक डॉक्टर ही समझ सकता है. आप सभी विद्यार्थियों को healthcare professionals के रूप में अपनी निष्ठा सिद्ध करनी है, ताकि आपको expert clinical touch के साथ-साथ आपके special healing-touch के लिए याद किया जाए. उन्होंने कहा कि जो मरीज बहुत साधन के संपन्न होते हैं, उनके पास अनेक विकल्प होते हैं. लेकिन, आपके पास जो सामान्य मरीज आते हैं, उसके लिए आप ही सबसे बड़ा सहारा होते हैं
आज रात्रि निवासी राष्ट्रपति देहरादून में ही करेंगी। कल इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी में 54th RR (2022-24 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम) के भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों के दीक्षान्त समारोह में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी।
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत 2022-24 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दीक्षान्त समारोह का आयोजन 24 अप्रैल को एफआरआई में किया जाए्रगा।
इस अवसर पर 2022-24 पाठ्यक्रम के 99 भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थी और मित्र देश भूटान के 2 विदेशी प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का समापन होने जा रहा है। वर्तमान बैच से सर्वाधिक 15 अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य को प्राप्त होने जा रहे हैं जबकि उत्तराखंड को तीन अधिकारियों की सेवाएं मिलेंगी।
