हरिद्वार,आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिला और शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दुर्बल वर्ग परिवारों की वार्षिक आय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर और प्रवेश की अंतिम तिथि को 05 मई से बढ़ाकर 31 मई करने की मांग को लेकर पत्र दिया । इस अवसर पर पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हेमा भण्डारी ने कहा की शिक्षा का अधिकार अधिनियम गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए बना था। परंतु इसका प्रत्यक्ष लाभ उन परिवारों के बच्चों को नहीं मिल रहा इसका प्रमुख कारण उत्तराखंड में शिक्षा अधिकार अधिनियम में दुर्बल वर्ग के परिवारों की 12 वर्षो से 55000 रुपये से कम पर ही निर्धारित है जबकि इन 12 वर्षों में सभी सरकारी कर्मचारियों ,अधिकारियों ,

जनप्रतिनिधियों को दो बार वेतनमान बढ़ने का लाभ मिल चुका है।और इन 12 वर्षों में महंगाई दोगुनी हो गयी है परंतु शासन द्वारा इस आय सीमा को आज तक नही बढ़ाया गया। आप पार्टी समाजिक संस्थाओं को साथ लेकर इस मामले को बड़ी प्रमुखता से उठा रही है। इससे पूर्व भी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया जा चूका है।

आज आप का प्रतिनिधिमंडल मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिला और कुछ समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया और जल्द से जल्द इसके समाधान की बात कही गयी । आप नेता अनिल सती ने कहाँ की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गरीब दुर्बल परिवारों के बच्चों को विद्यालयो में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और निजी विद्यालयों में 25% सीट आरक्षित है परंतु निजी विद्यालय मात्र 5 % ही प्रवेश दे रहे है जो कि सरासर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उलंघन है।इसके अलावा पब्लिक स्कूलों द्वारा अभिभावकों का शोषण कर अनावश्यक मदो में अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। आप पार्टी मासिक आय 4500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने और निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दुर्बल परिवारों के बच्चों को 25% सीट आरक्षित को सुन्निचित कराने की मांग को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिला और इसके सीघ्र निस्तारण की मांग की । मुख्य शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले को विस्तार से सुनने के बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हो रही अनिमियताये का शीघ्र निस्तारण की बात कही। इस अवसर पर हेमा भण्डारी, अनिल सती, आशीष गौड़ ,संजू नारंग, संजय गौतम, विशाल कुमार सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।