हरिद्वार,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए बजट जारी कर दिया है। इस बार एक तरफ जहां मोबाइल फोन से लेकर चार्जर तक सस्ता हुआ है। वहीं, दूसरी तरफ सरकार ने टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया है। इस कड़ी में कुछ राज्यों को विशेष पैकेज भी मिला है, जिसमें बिहार और आंध्र प्रदेश प्रमुख हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि इस बार के बजट में किस राज्य को क्या मिला है। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% कम करने की घोषणा के बाद मंगलवार को सोने-चांदी की कीमतों (Gold Price in India) में जबरदस्त गिरावट आई है.बता दें कि बजट 2024 में सोने और चांदी पर सीमा कस्टम ड्यूटी में 6% की कटौती का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा, वित्त मंत्री ने प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटीको घटाकर 6.4% करने का भी प्रस्ताव दिया है.

जिसके बाद मल्‍टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज 5 अगस्त की डिलिवरी वाले सोने के रेट (Gold Rate Today) 5.46 प्रतिशत या 3,967 रुपये की गिरावट के साथ 68,751 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया है.वहीं, 5 सितंबर की डिलिवरी वाले चांदी की कीमत (Silver Rate Today) 5.48 प्रतिशत या 4,890 रुपये की गिरावट के साथ 84,313 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी

आम बजट पर MSME सेक्टर ने कहा, ‘बजट बेहद फायदेमंद, सभी वर्गों का रखा गया ध्यान’
मोदी सरकार के बजट को लेकर एमएसएमई सेक्टर बेहद खुश दिखाई दे रहा है. अब, एमएसएमई के उद्योगों को काफी बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई के तहत उद्योग करने वालों ने बताया कि बजट आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला है. बजट में 12 इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी मिलने के बाद एमएसएमई सेक्टर में और भी ज्यादा विकास होगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही एमसीबी के लिए वित्तीय पैकेज का जो ऐलान किया गया है, वह भी काफी ज्यादा फायदेमंद होगा.

न्यू टैक्स रिजीम में राहत: टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा हुआ: कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सीफूडस सस्ते हुए हैं। मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम्स ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलिकॉम के सामान 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए हैं

पहली नौकरी वालों के लिए: 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए: बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे

एग्रीकल्चर के लिए ₹1.52 लाख करोड़, MSP पर कोई ऐलान नहीं: सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6% यानी 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाया गया। 6 करोड़ किसानों की जानकारी के लिए लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। हालांकि, बजट में किसानों की सबसे बड़ी मांग MSP को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई। पढ़ें पूरी खबर
हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, एजुकेशन लोन पर 3% ब्‍याज सरकार देगी: शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले बजट से 32% ज्यादा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्‍स का ऐलान किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5 हजार रुपए हर महीने का स्‍टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक का लोन जिन स्‍टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद म‍िलेगी। सालाना लोन पर ब्‍याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे

महिलाओं और लड़कियों के लिए: महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए: सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री।