हरिद्वार ,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा और ईंधन बचत की अपील को अमली जामा पहनाते हुए सरकार ने खुद से ही कटौती की शुरुआत की है. इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई नियमावलियों में संशोधन किए गए हैं. आइए जानते हैं कैबिनेट बैठक के वो प्रमुख फैसले क्या हैं.
बैठक में इन फैसलों पर भी लगी मुहर
लोहाघाट स्थित महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के संचालन के लिए प्रधानाचार्य समेत 16 पदों को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में भी 15 नए पद सृजित किए जाएंगे. ऊर्जा निगमों में अब निदेशक मंडल के बाहर का व्यक्ति भी निदेशक बन सकेगा, जिससे बेहतर मैनेजमेंट की उम्मीद है. वहीं, विधानसभा सत्र के सत्रावसान को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. साथ ही लघु जल विद्युत परियोजना विकास नीति 2015 में संशोधन किया गया है. अब डीपीआर की जगह प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर परियोजनाएं आवंटित होंगी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को शून्य किया गया है
पश्चिम एशिया संकट के कारण प्रदेश सरकार ने राज्य में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री व मंत्रियों की फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग का जिम्मा है, वे एक ही वाहन का इस्तेमाल करेंगे। वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए जल्द ही प्रभावी नीति लाई जाएगी। नए सरकारी वाहनों के क्रय में 50 प्रतिशत अनिवार्य तौर पर ईवी होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित किया जाएगा। विजिट माई स्टेट अभियान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में विरासत, धार्मिक, वेलनेस, ग्रामीण व इको टूरिज्म सर्किटों के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन को प्रोत्साहन के करने के साथ प्रवासी भारतीयों को उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
स्थानीय उत्पादों की बढ़ाई जाएगी बिक्री
मेरा भारत, मेरा योगदान के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। मेड इन स्टेट अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाई जाएगी। नागरिकों को एक वर्ष तक सोने की खरीद को सीमित करने के लिए जागरूक किया जाएगा। लोगों को कम तेल वाले भोजन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्कूलों, अस्पतालों व सरकारी कैंटीनों में तेल उपयोग की समीक्षा करते हुए उसके उपयोग में कमी लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे। रसायनिक खादों की निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
पीएनजी कनेक्शनों के संयोजनों को मिशन मोड में चलाया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट व सरकारी आवासों में पीएनजी उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। पीएम सूर्या घर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा दिया जाएगा। गोबर गैस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती व ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिए गए। सोलर व विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए तेजी लाई जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी 60 दिन में प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करेगी।
