मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले

हरिद्वार आज सचिवालय में हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए. इनमें से 2 श्रम विभाग के, 2 गृह विभाग के तो वहीं वन विभाग और कृषि विभाग से एक एक निर्णय बैठक में लिए गए.

 

धामी कैबिनेट में लिए गए सभी 6 फैसले:

 

श्रम विभाग द्वारा कोविड के समय बोनस कटौती को लेकर केंद्र को भेजा गया पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन एक्ट को आज वापस लेने का फैसला लिया गया है.

श्रम विभाग के तहत ESI डॉक्टर की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 को संशोधित कर के पद भरे जाएंगे और प्रमोशन भी दिए जाएंगे. आज कैबिनेट में टोटल 94 पदों पर नियुक्ति पर मंजूरी दी गई.

गृह विभाग के अंतर्गत 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में पदों के सृजन की स्वीकृति. कैबिनेट ने आज एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए आज कैबिनेट ने राज्य स्तर पर 22 पदों की स्वीकृति दी.

कारागार एक्ट में हैब्युच्वल ऑफेंडर यानी जो बार-बार अपराध करते हैं, उसकी परिभाषा को लेकर किया गया संशोधन, केंद्र की परिभाषा को किया गया एडॉप्ट.

वन विभाग में कार्यरत कुल 893 दैनिक श्रमिक में 304 को पहले से ही न्यूनतम वेतन मान दिया जा रहा था. आज शेष 589 दैनिक श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान यानी 18 हजार रुपए देने की मंजूरी दी गई.

कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना जो कि 2025-26 तक लागू है. इसके साथ ही आज कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना भी जारी रहेगी.

 

 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक छह प्रस्ताव आए। जिसमें श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लिया गया। कोविड के समय ये यह प्रस्ताव आया था। उद्योगों को सरप्लस होने पर ही बोनस का प्रावधान किया गया था। अब चूंकि केंद्रीय कानून 1965 का लागू है। राष्ट्रपति भवन भेजा गया था लेकिन मिला नहीं। इसे वापस लिया जा रहा है। अब 1965 वाला केंद्रीय कानून लागू रहेगा। जिससे सबको बोनस मिलेगा। बैठक में ईएसआई डॉक्टर के लिए नियमावली। उत्तराखंड एम्पोलयी स्टेट सर्विस स्कीम 2026 पर मुहर लगी। ईएसआई डॉक्टर के 94 पद होंगे। मेडिकल ऑफिसर के पद पर भर्ती होगी लेकिन पहले प्रमोशन के पद नहीं थे। मेडिकल ऑफिसर के 76, एसिस्टेंट डायरेक्टर के 11, लेवल 12 के 6 पद, एडिशनल डायरेक्टर लेवल 13 के एक पद को मंजूरी मिली।

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