देवबंद। सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों से जुड़े छह मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया लगातार प्रभावित हो रही है। शुक्रवार को संबंधित लेखपालों के न्यायालय में नहीं पहुंचने से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इन मामलों में अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।
देवबंद और नागल क्षेत्र के छह मदरसों, मस्जिदों और मजारों के खिलाफ राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप में धारा 67 के तहत नोटिस जारी किए थे। इन मामलों की सुनवाई तहसील न्यायालय में चल रही है। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने और भूमि से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। लेखपालों के बयान दर्ज होने के साथ ही अधिवक्ताओं की ओर से उनसे जिरह भी पूरी की जा चुकी है। संबंधित पक्ष अपने दस्तावेज भी न्यायालय में दाखिल कर चुके हैं। इसके बावजूद सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। शुक्रवार को लेखपालों की अनुपस्थिति के चलते एक बार फिर कार्यवाही नहीं हो सकी। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है।
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