हरिद्वार। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से आज CCR स्थित कुंभ सभागार, हरिद्वार में उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री श्री भगवत प्रसाद मकवाना की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सफाई कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों की भूमिका एवं जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनके निराकरण की दिशा में प्रभावी कदम सुनिश्चित करना रहा।
राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता देने तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखते हुए उनके निराकरण की दिशा में सार्थक पहल की गई।
सफाई कर्मचारी समाज के स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके अधिकारों, हितों और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना आवश्यक है। समीक्षा बैठक इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
बैठक को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना द्वारा केंद्र की मोदी सरकार तथा राज्य की ढाणी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचने सफाई कर्मचारियों को इन योजनाओं का लाभ दिए जाने की अधिकारियों को निर्देश दिए तथा धामी सरकार द्वारा वर्ष 2018 तक 10 वर्ष पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन संविदा सदस्य कार्य प्रभावित एवं अंशकालीक सफाई कर्मियों को रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित करने के कड़े आदेश दिए कार्मिक विभाग के सचिव एवं शहरी विकास सचिव निर्देशक शहरी विकास द्वारा नियमितीकरण के आदेशों का नगर निगम हरिद्वार नगर निगम हरिद्वार में तथा कई नगर पालिका परिषद में रिक्त पद होने के बावजूद वर्षों से कार्य कर रहे संविदा और मोहल्ला स्वच्छता समिति सफाई कर्मियों को अधिकारियों की लापरवाही के कारण नियमित नहीं किया गया है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो सरकार की योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा रहे हैं सरकार की छवि खराब करने वाले किसी भी अधिकारी को बक्शा नहीं जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को लिखा जाएगा मकवाना मैन्युअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों के बावजूद तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत शहरी विकास विभाग और ग्राम पंचायत विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट बिना सर्वेक्षण के ही शून्य भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्ति की जल संस्थान और सभी नेताओं द्वारा नमस्ते योजना में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों के पंजीकरण संख्या 277 के बावजूद रिपोर्ट शून्य भेजा जाना आश्चर्यजनक है । अधिकारियों की लापरवाही के कारण मोदी सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से मैन्युअल स्कैवेंजर्स वंचित हो रहे हैं भारत सरकार उनको सर्वेक्षण के बाद कौशल प्रशिक्षण तथा गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए स्वरोजगार के लिए 50 लाख तक के दिन दे रही है सफाई कर्मियों के बच्चों को देश में 10 लाख तथा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु 20 लाख तक के रेणु की सुविधा दे रही है लेकिन अधिकारी इन योजनाओं का लाभ समाज को देने में लापरवाही बरत रहे हैं। जिसको आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा कल मान्य मुख्यमंत्री जी द्वारा समाज कल्याण की बैठक में भी इस विषय को मुख्यमंत्री जी को आयोग की तरफ से जानकारी दी जाएगी तथा राज्य में पुनः सर्वेक्षण कराए जाने का अनुरोध करेंगे।
राजकीय चिकित्सालय हरिद्वार में सफाई का ठेका एक ही कंपनी को 2016 से दिए जाने तथा मार्च 2026 तक ठेकेदार द्वारा 7300 दिए जाने तथा अप्रैल 2026 से 8800 वेतन दिए जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की तथा ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने तथा सफाई कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड में श्रम विभाग द्वारा लागू 13058 रुपए दिए जाने के निर्देश दिए इसके अलावा नगर निगम हरिद्वार में आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को दो माह का वेतन नहीं दिए जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की तथा शीघ्र वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए। भल्ला कॉलेज हरिद्वार के सफाई कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु भी सहायक नगर आयुक्त को निर्देश दिए बैठक मे नगर आयुक्त हरिद्वार और रुड़की के नहीं पहुंचने पर आयोग के उपाध्यक्ष ने एडीएम से काफी नाराजगी व्यक्ति हरिद्वार नगर निगम में 19 मृतक आश्रितों के नियुक्ति के लंबित मामले पड़े हैं नगर आयुक्त शासन आदेश के बावजूद नियति कारण के मामले में अनावश्यक रूप से शासन से मार्गदर्शन मांगने का नाटक कर रहे हैं तथा सफाई कर्मचारी विरोधी आचरण के बारे में सरकार को अवगत कराया जाएगा किसी भी हालत में आयोग सफाई कर्मचारी के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा धामी सरकार सफाई कर्मचारियों की हितेषी है लेकिन कुछ अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को अवगत कराया जाएगा। एसीएमओ को हरिद्वार नगर निगम में कैंप लगाकर गोल्डन कार्ड बनाए जाने तथा आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए तथा समाज कल्याण विभाग को सफाई कर्मियों और उनके आश्रितों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने तथा वाल्मीकि बस्तियों में कैंप लगाने के निर्देश दिए।
बैठक के प्रारंभ में अपर जिलाधिकारी हरिद्वार श्री जितेंद्र सिंह जी एवं समाज के लोगों द्वारा उपाध्यक्ष राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना का भव्य स्वागत किया गया बैठक में अपर जिलाधिकारी हरिद्वार के अलावा श्रीमती सपना वाल्मीकि एडवोकेट सदस्य प्रदेश मॉनिटरिंग कमेटी उत्तराखंड सरकार श्रीमती पूनम वाल्मीकि पूर्व सदस्य सफाई कर्मचारी आयोग सहायक नगर आयुक्त हरिद्वार रुड़की जिला समाज कल्याण अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिले की सभी नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी तथा जल संस्थान पुलिस विभागऔर अन्य विभागों के अधिकारी तथा सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंदरेश्वर प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील रेजर रुड़की से श्री रवि चौटाला श्री गगन कुमार वाल्मीकि पंचायत के पदाधिकारी एवं काफी कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक के अंत में अपरजिलाधिकारी महोदय ने बैठक में उपाध्यक्ष राज्य मंत्री श्री भगवत प्रसाद मकोड़ा जी द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी अधिकारियों को पालन करने तथा सफाई कर्मचारियों के हित में सकारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए आभार प्रकट किया
