हरिद्वार में कांग्रेस समर्थित पूर्व मेयर अनीता शर्मा के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल अशोका पर मंगलवार को जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की। जीएसटी विभाग की एसआईबी (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच) की टीम की कार्रवाई करीब तीन घंटे तक चली। कार्रवाई की सूचना मिलते ही होटल के बाहर व्यापारियों और कांग्रेस नेताओं की भीड़ जुटने लगी।
जीएसटी विभाग की टीम मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे होटल अशोका पहुंची। अधिकारियों ने होटल के दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच शुरू की।करीब ढाई बजे से दस्तावेजों को जांच के लिए सुरक्षित किया गया और लगभग तीन घंटे की कार्रवाई के बाद टीम होटल से रवाना हो गई।
जीएसटी विभाग की एसआईपी शाखा के असिस्टेंट कमिश्नर राजीव तिवारी के मुताबिक कार्रवाई के लिए विशेष टीम गठित की गई थी।
इसमें विशेष अनुसंधान शाखा, सचल दल और ऑडिट इकाई से जुड़े कुल 10 अधिकारी शामिल थे।अधिकारी के अनुसार जांच में सामने आया कि होटल निर्माण के दौरान ऐसी ITC का लाभ लिया गया जिसे विभाग के मुताबिक इसके लिए पात्र नहीं माना जाता है।जीएसटी विभाग का कहना है कि निर्माण कार्य से संबंधित ITC को होटल के कमरों के किराये से संबंधित ITC के रूप में दर्शाकर लाभ लिया गया था।
जीएसटी विभाग की एसआईपी शाखा के असिस्टेंट कमिश्नर राजीव तिवारी ने बताया होटल मालिक ने गलती मानते हुए 20 लाख रुपये टीम को जमा कराए हैं. बड़ी मात्रा में होटल में रखे दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को जब्त किया गया है. सभी दस्तावेजों की गहन जांच की जाएगी. सभी दस्तावजों का सत्यापन भी किया जाएगा. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि जांच में सहयोग किया गया है. किसी को टारगेट करके यह कार्रवाई नहीं की गई है. आगे जांच में आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
वहीं मौके पर पूर्व मेयर पति अशोक शर्मा मामले को राजनीतिक रूप देते दिखे. अशोक शर्मा ने कहा लगातार सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान जारी है. इस वजह से शायद सरकार को कोई दिक्कत हुई होगी. उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई टैक्स चोरी नहीं की है. ऐसी कार्रवाई से कुछ नहीं होने वाला है. आगामी दिनों में जबरदस्त पोल खोल अभियान चलाया जाएगा.
बता दें अशोक शर्मा कांग्रेस में सक्रिय नेता हैं. वे लगातार हरिद्वार से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से वो हरिद्वार में सड़क, शौचालय और अन्य मुद्दों पर सरकार और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं.
